तुम्ही खरंच बेरोजगार होणार का? मराठी भाषांतर खाली पहा
We are in lockdown from the past several days, but the situation in Corona for many states is still serious. So Prime Minister Narendra Modi extended the lockdown till May 3. We are trying to resolve the Corona crisis as quickly as possible, but due to the negligence, over-confidence, or deliberate actions of some, the crisis has only increased. This foolishness of ours is hurting the entire country, but the coming crisis may be far greater. That is the financial crisis.
But why should we discuss with this? The government will see about it. Many may think so. The government is, and will continue to do their job. But what is a financial crisis? You have to understand. And let us understand what it is and how it is going to affect our life on a daily basis.
Due to lockdown, you are home from since several days. The most important thing that the government and the Reserve Bank of India have ordered to all banks to give 3 months extension for repayment of EMI of loan. And forbade anyone to declare a defaulter during this time. Some banks made such formal announcements, but many banks avoided doing this. On the contrary, if the account holder's account has sufficient funds, the installments have been deducted. which may be due to the banks themselves being afraid of major losses. But how many months is it can possible to do so? Today, people take home loans, personal loans, auto loans, education loans, business loans as well as small loans to buy electronic items, mobiles, furniture. Some pays 60 to 70% of their salary in the loan EMI. In that case, how long can the money remain in the bank account?
The government is urging private companies to provide minimum wages to employees, even if they are at home. But possibility is very less . Many small companies and enterprises have not yet paid their salaries or cut their salaries of the last month. It is difficult to say, how many companies, and when will start, in the coming days, in such a situation. And most important of all, due to shortage of money people will difference between what is needed and what is unnecessary, at the time of buy a thing or invest money anywhere. And generally essential goods factories, industries will continue. And because of the low demand of unnecessary, luxurious products, jobs will be cut in that product or sector in a big way.
In any business, there is an essential of demand of the goods or services offered. So the business can survive. If business survives, then jobs will safe. So let us estimate how much difference our lives can make on these necessary and unnecessary criteria just by the eyes of common man.
There are many types of businesses and sectors in the world, but each country have max jobs in particular sector. For example, China is a manufacturing hub. Oil production is higher in the Gulf countries. The United States, Japan, Korea are leading in computers and technology. Likewise, in India has a high proportion of jobs, in service sector. But this sector depends on other sectors, so its impact depends on other industries.
A large class of India works in the call center, computer software, and IT field. In this case, the area is less vulnerable to damage. But it is difficult to say with certainty as this sector relies on other industries. Also, many of these companies serve foreign companies, the impact of the situation in other countries can be seen on these companies.
Although banking and insurance services are essential services, this can probably lead to confusion. Banking services depend upon the policies of the Government as well as the Reserve Bank of India. Yet, the future of both services depends on the progress and potential of other industries.
People in government jobs are the safest today. They are not afraid for job. But if the economic conditions of our country do not improve, then their salaries may be reduced, but it is less likely.
Education is an essential sector. there is very little chance of reducing a job in this field. But considering the country's next financial situation, if the government intervenes and tries to reduce the education fee of expensive schools, there may be a salary cut or a job cut.
Nowadays, pharmaceutical companies and medical equipment manufacturers have come a good days. These companies have been operating round the clock and are exporting if possible to meet the country's needs. This situation is predicted to continue for much longer. According to the new policy announced by the government, it has asked for creates stock of medicines.
Our lives depend on agriculture, milk production, Animal Husbandry, and fishing, so there is no reduction of food. But, the production of expensive foods will decrease. And if creates, then their are skeptical of how much demand will be.
Daily use products and services that are connected to our lives. It is essential to keep it going, so there is no fear of employees. However, the secondary products made from it, will be bought by people as per their financial potential. Items such as clothing, utensils, electronic items, mobiles come in this field.
The impact on the construction business may be larger. There are two types of construction. One is real estate or interior repairs, etc. It usually involves loan while buying or constructing. But while securing a loan, it is important to secure income. But, here is uncertainty of income. Another type is infrastructure, like roads, bridges, etc. But because of these government facilities, the criteria may be slightly different. Because the financial situation of the country is bad, the Government of India has to announce financial package for the people. So it depends entirely on the government's policy.
The auto industry in India was already undergoing a delicate phase. Therefore, the industry is likely to reduce the highest jobs. Like the construction industry, this industry relies on the auto loans from the banks and the central government policy.
This can have a big impact in the field of art and entertainment. It is not possible to start plays, movie theaters, till the destruction of Corona in India. And even then the financial situation of the people to gain an audience can be a factor. The other part of this is the TV channel. People enjoy sitting in the house so the audience is not an issue. But the revenue of those programs, series and news stories depends on the ads being shown every 5 to 10 minutes. If the companies, who are advertise the product or services have a secure income, that companies will spend on advertising and the next chain will be safer. The same will happen with newspapers & magazines.
If anyone can get the most impact of this, it will be the accomodation and hotel industry. This includes accommodations, hotels, restaurants, tours and travels, and all associated with it. The problems raised by people's financial circumstances and lockdown will not allow them to do so immediately. It will take a long time for the situation to normalize and this could result in a major blow to private buses, passenger trains and aviation industry.
In this, The financial policies of Indian government, the new monetary policy and government-funded assistance for businesses and industries will support support and repair the industry. At the same time, the role of the Reserve Bank of India will be important. But the point is that according to the IMF data, India's growth rate is likely to be the highest in the world for the year 2020-21, at 1.9%. This means that unemployment in India will be lower than the rest of the world.
तुम्ही खरंच बेरोजगार होणार का?
आपण गेले अनेक दिवसांपासून lockdown मध्ये आहोत पण तरी अनेक राज्यांची कोरोना बाबतची परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे. म्हणून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा lockdown 3 मे पर्यंत वाढवला. आपण प्रयत्न करत आहोत की कोरोनाचे हे संकट लवकरात लवकर संपावे, पण काही लोकांच्या बेपर्वाईने, अति आत्मविश्वासाने, किंवा जाणून बुजून झालेल्या कृत्यामुळे हे संकट अजुन वाढले आहे, वाढते आहे. आपला हा मूर्खपणा संपूर्ण देशाचे नुकसान करीत आहे, पण यापुढे येणारे संकट कदाचित त्याहीपेक्षा खुप मोठे आहे. ते म्हणजे आर्थिक संकट.
पण आम्हाला काय करायचंय त्याच्याशी? सरकार काय ते बघून घेईल. असं अनेकांना वाटत असेल. सरकार तर आपले काम करतच आहे, आणि करतच राहणार. मात्र आर्थिक संकट म्हणजे काय? हे नक्कीच आपल्याला समजावं लागणार. आणि त्याचा तुमच्या, माझ्या आयुष्यावर रोजच्या जीवनावर काय परिणाम होत आहेत व होणार आहेत ते आपण समजून घेऊ.
गेले अनेक दिवस आपण lockdown मुळे घरात आहोत. सरकार व रिजर्व बँक ऑफ इंडिया ने सर्वात महत्वाची गोष्ट केली ती म्हणजे बँकांचे हप्ते देण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे आदेश सर्व बँकांना दिले. व या काळात कोणालाही डिफॉल्टर घोषित करण्यास मज्जाव केला. काही बँकांनी तशी औपचारिक घोषणा केली पण बऱ्याच बँकांनी तसे करणे टाळले. त्याउलट जर खातेदाराच्या खात्यात पुरेशी रक्कम असेल तर हप्ते कापले ही गेले, कदाचित बँकांना स्वतःला मोठे नुकसान होण्याची भीती किंवा अंदाज असावा. पण असे करणे किती महिने शक्य आहे? आजच्या काळात लोक गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज, शिक्षण कर्ज, व्यवसाय कर्ज तसेच छोट्या मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल, फर्निचर खरेदीसाठी ही कर्ज घेतात. काहींचा 60 ते 70% पगार कर्जाचे हप्ते फेडण्यातच जातो. तर अशा परिस्थितीत बँक खात्यात, किती दिवस पैसे शिल्लक राहू शकतात?
सरकार खाजगी कंपन्यांना विनंती करत आहे, की कर्मचारी घरी असले तरी लोकांना किमान पगार तरी दिला जावा. पण याची शक्यता कमीच आहे. अनेक छोट्या कंपन्या व उद्योगांनी गेल्या महिन्याचा पगार अजून दिला नाही किंवा त्यांचे वेतन कापले. अशा परिस्थितीत येणाऱ्या पुढील दिवसात किती कंपन्या, कधी सुरु होतील, हे सांगणेच अवघड आहे. आणि त्यात सद्यस्थितीत सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांच्या हातातील पैसा कमी झाला तर लोक कोणतीही वस्तू खरेदी करताना किंवा कुठेही पैसे गुंतवताना कोणती गोष्ट आवश्यक व कोणती अनावश्यक असा फरक प्रत्येक गोष्टीत करतील. व सामान्यतः आवश्यक वस्तूंचे कारखाने, उद्योगधंदे सुरू राहतील. आणि अनावश्यक चैनीच्या वस्तूवर कमी प्रमाणात खर्च होत असल्याने त्या उत्पादनात किंवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांमध्ये कपात केली जाईल.
कुठल्याही व्यवसायात वस्तूला किंवा देण्यात येणाऱ्या सेवेला मागणी असणे आवश्यक आहे. तर तो व्यवसाय तग धरू शकतो. व्यवसाय टिकला तर नोकऱ्या टिकतील. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या नजरेतून फक्त आवश्यक आणि अनावश्यक या निकषांवर आपल्या आयुष्यात किती फरक पडू शकतो त्याचा आपण अंदाज घेऊ.
जगात अनेक प्रकारचे व्यवसाय व त्यांची क्षेत्र आहेत, पण प्रत्येक देशात एखाद्या क्षेत्रात जास्त नोकऱ्या उपलब्ध असतात. जसे चीन हे वस्तू उत्पादनांचे प्रमुख केंद्र आहे. आखाती देशांमध्ये तेलाचे उत्पादन जास्त होते. अमेरिका, जपान, कोरिया हे देश कॉम्प्युटर, टेकनोलॉजि यामध्ये अग्रेसर आहेत. तसेच भारतात सर्वात जास्त सर्विस सेक्टर मध्ये नोकऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. पण हे क्षेत्र इतर क्षेत्रांवर अवलंबून असते, त्यामुळे यावरील प्रभाव इतर उद्योगधंद्यावर अवलंबून आहे.
भारतातील एक मोठा वर्ग कॉल सेंटर, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर, आणि आई टी क्षेत्रात कार्यरत आहे. तसं पाहिलं तर या क्षेत्राला नुकसान कमी आहे. मात्र हे क्षेत्र इतर उद्योगांवर अवलंबून असल्यामुळे खात्रीपूर्वक सांगणे कठीण आहे. त्याचबरोबर यातील बऱ्याच कंपन्या परदेशी कंपन्यांना सेवा देत असल्यामुळे इतर देशांचा, तेथील परिस्थितीचा परिणाम या कंपन्यांवर दिसू शकतो.
बँकिंग व विमा सेवा या आवश्यक सेवा असल्या तरी यात कदाचीत संभ्रमाची स्थिती राहू शकते. बँकिंग सेवा ही सरकार तसेच रिजर्व बँक ऑफ इंडिया च्या धोरणांवर अवलंबून असते. तरी इतर उद्योग धंद्यातील प्रगती व त्याची शक्यता यावरच या दोन्ही सेवांचे भविष्य अवलंबून आहे.
सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्ती आजच्या काळात सर्वात सुरक्षित आहेत. त्यांना नोकरी जाण्याची भीती नाही. पण जर आपल्या देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली नाही तर कदाचित यांच्या पगारात कपात होऊ शकते पण त्याची शक्यता कमीच आहे.
शिक्षण क्षेत्र हे अत्यावश्यक क्षेत्रात येते, या क्षेत्रात नोकरी जाण्याची शक्यता फार कमी. पण देशाची पुढील आर्थिक परिस्थिती पाहता, जर सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून जर महागड्या शाळांची फी मध्ये कपात करण्याचा प्रयत्न केला तर कदाचित येथे पगार कपात किंवा नोकरी कपात होऊ शकते.
आजच्या काळात औषध कंपन्या, मेडिकल साहित्य उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्याना सुगीचे दिवस आले आहेत. याच कंपन्या 24 तास कार्यरत आहेत व देशाची गरज भागवून शक्य असल्यास निर्यात देखील करत आहेत. ही स्थिती पुढील बराच काळ अशीच चालू राहील असा अंदाज आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणानुसार औषधाचे साठे करण्यास सांगितले आहेत.
शेती, दूध उत्पादन, पशुपालन, आणि मासेमारी यावरच आपले जीवन अवलंबून असते, त्यामुळे यात कमतरतेची शक्यताच नाही. मात्र महागडी फळे, भाजीपाला यांच्या उत्पादनात घट होईल. आणि समजा झाली, तर त्याला ग्राहक किती उपलब्ध होतील त्याची शंका आहे.
रोजच्या वापरातील वस्तू व सेवा ज्या आपल्या आयुष्याशी निगडित असतात, त्या चालू राहणे अत्यावश्यक आहे त्यामुळे यातही नोकरी करणाऱ्यांना भीती नाही. मात्र त्यापासून बनविले जाणाऱ्या दुय्यम वस्तू लोक आपली आर्थिक क्षमता पाहून खरेदी करतील. कपडे, भांडी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल यासारख्या वस्तू या क्षेत्रात येतात.
बांधकाम व्यवसायावर याचा परिणाम कदाचित जास्त दिसू शकतो. बांधकामात दोन प्रकार येतात. पहिला घरे, इमारती खरेदी विक्री किंवा अंतर्गत दुरुस्ती वगैरे. यात सर्वसामान्यपणे कर्ज काढून खरेदी किंवा त्याचे बांधकाम केले जाते. पण कर्ज काढताना उत्पन्नाची सुरक्षितता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याची शक्यता फार कमी आहे. दुसरा प्रकार पायाभूत सुविधा म्हणजे रस्ते, उड्डाण पूल वगैरे, पण या सरकारी सुविधा असल्यामुळे याचे निकष थोडे वेगळे असू शकतात. कारण देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने भारत सरकारला जनतेसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे लागत आहे. त्यामुळे यावर पूर्णपणे सरकारचे धोरण अवलंबून असेल.
भारतातील वाहन उद्योग आधीच नाजूक अवस्थेतून जात होता. त्यामुळे या उद्योगात सर्वात जास्त नोकरीत कपात होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम उद्योगप्रमाणे हा उद्योग बँकांकडून लोकांना मिळणाऱ्या कर्जावर आणि केंद्र सरकारच्या धोरणावर अवलंबून आहे.
कला आणि मनोरंजन या क्षेत्रात याचा मोठा परिणाम दिसू शकतो. सर्वात प्रथम भारतातून कोरोनाचा समूळ नायनाट झाल्याशिवाय नाट्यगृहे, चित्रपट गृहे सुरू होण्याची शक्यता नाही. आणि त्यानंतरही प्रेक्षक मिळण्यासाठी लोकांची आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत ठरू शकते. याचा दुसरा भाग म्हणजे tv चॅनेल. लोक घरात बसून याचा आनंद घेतात त्यामुळे प्रेक्षकांची चिंता नाही. पण प्रत्येक 5 ते 10 मिनिटांनी दाखविल्या जाणाऱ्या जाहिरातींवर त्या कार्यक्रमांचे, मालिकांचे व वृत्तवाहिन्यांचे उत्पन्न अवलंबून असते. जाहिरात देणाऱ्या कंपन्यांचे उत्पन्न सुरक्षित असेल तर कंपन्या जाहिरातींवर खर्च करतील व पुढील साखळी सुरक्षित होईल. तीच अवस्था वृत्तपत्र आणि मासिकांची.
याची सर्वात जास्त झळ कोणाला बसेल तर ती हॉटेल व्यवसायाला. यामध्ये राहण्याची व खाण्यापिण्याची हॉटेल, टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स व त्याच्याशी निगडित व्यक्तींचा समावेश होतो. लोकांची आर्थिक परिस्थिती आणि lockdown मुळे वाढलेल्या अडचणी त्यांना तसे करण्याची परवानगी ताबडतोब तरी देणार नाहीत. परिस्थिती सामान्य होण्यासाठी बराच कालावधी लागेल आणि त्यामुळेच खाजगी बसेस, प्रवासी रेल्वे आणि विमान वाहतुकीला याचा मोठा फटका दिसू शकतो.
या सर्वात सरकारची आर्थिक नीती, आर्थिक डबघाईला आलेल्या व्यवसाय व उद्योगांसाठी नवीन आर्थिक धोरण व सरकार तर्फे दिला जाणारा सहाय्यता निधी यावर अवलंबून आहे. त्याचबरोबर रिजर्व बँक ऑफ इंडिया ची भूमिका ही महत्त्वाची ठरणार आहे. पण समाधानाची बाब अशी की, IMF ने जाहीर केलेल्या माहिती अनुसार, भारताचा विकास दर 2020-21 साठी जगात सर्वात जास्त म्हणजे 1.9 % इतका राहण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ, बाकी देशांच्या तुलनेत भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण कमी असेल.
Click below links for releases till yet:
Comments
Post a Comment
The article is useful to you, let me know.