The manufacturing hub is an idea, a location, which would be useful for a factory and Industry. All the essential services required by an industry will be available there at minimum cost and in less time.
The manufacturing hub is an idea, a location, which would be
useful for a factory, plant and Industry. All the essential services required
by an industry will be available there at minimum cost and in less time.
China is currently the world's largest manufacturing hub. It
was due to a combination of smart policy, hard work and good timing. It started
in 1979. China has worked hard for this from last 40 years. Then, Vietnam,
Thailand and Taiwan have also made great development in manufacturing.
India has been working hard for a long time. In 2014,
"Make in India" was announced. Then 100% FDI was also announced. But
it doesn't make much of improvement. Yes, but with the new policy, companies
around the world have started thinking about India. But current situation is a
bit different. Many countries around the world, their people and companies are
angry with China because of the covid19, and many companies are looking for
alternatives to relocate from China to another country.
Where are we in this competition? Can we attract companies?
What is needed to attract companies? Let us consider all these factors.
The land that a company needs to set up its factory or
plant. The land should be close to the raw material and finished goods markets
or to the export port. But many times, the locals’ opposition to the company is
an obstacle to attracting companies. There is a lot of demand for setting up
manufacturing plants in the states near the ports. In India, Maharashtra,
Gujarat, Tamil Nadu and Andhra Pradesh are currently the favorite states of
producers. Maharashtra ranks first in this; because its central position in the
country is very important.
India's current population is over 135 crores. Agriculture
is the main and traditional occupation in India. But due to the growing
population, unemployment in the country is also rising. It can be used to create
manpower available in factories. But there is another problem in India; that is
education. I’m not saying school education. Nowadays, schools are available in
all the villages; approximately at least fifth to eighth grade education is
taken. But in the world of globalization and technology, this education is very
scarce. At the same time, people should take other technical education. The
Government of India's “Skill Development” initiative can help in this. And
foreign companies can get better workers at lower wages. The population of the
Indian states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal migrated and
worked in factories in other states. These states have a large quantity of
hardworking manpower available. It should be used properly.
Where does the government get the money to spend on us? Which is
spent on the army, roads, and various schemes? It comes in the form of various
taxes. The government imposes direct or indirect taxes on every good and
service. So how much money does the government get for spend through taxes? It
has necessary to be seen. And it is announced in detail in the annual budget; part
of that is "Corporate Tax". Companies in India have to pay a certain
percentage of their annual profits to the government in the form of taxes. In
2019, the US-China trade war broke out and many foreign companies decided to
relocate to other countries from China. But very few of them chose to come to
India; because the tax in India was higher than Vietnam, Thailand, and
Indonesia. So the Government of India reduced the tax from 30% to 22% for old
companies and from 25% to 15% for new companies. This means that India is
levying the lowest taxes in South Asia. This is great news for attracting new
companies.
Every business needs finance to start or to fulfill its
business demand. But we are attracting foreign companies to invest their money
in India. This will reduce unemployment in India and provide foreign exchange
to the country from goods generated after fulfilling regional needs. However,
in case of need, loans will have to be made available to these companies to
expand their business in the future.
The best means of transportation are required to transport
any raw material to its manufacturing plant, as well as to the finished goods
to the market or to the place of export. Today, India has the largest railway
network in the world; but, passenger trains are also traveling in large
numbers. As a result, it is too late for the goods to reach the market. The
Government of India has started making special freight railway corridors. Roads
are available in India; but they are insufficient due to increasing number of
vehicles. This is causing a lot of fuel loss. Therefore, it is necessary to widen
the roads and build bridges. Inland water transport in India did not take place
earlier. But, in the last 3 to 4 years, freight has been introduced in the river;
because shipping is the cheapest of all modes of transport. Ports are also
being developed to import and export goods from India.
Electricity and water supply are important requirements for
any business. India is still facing severe power shortages. Therefore, load
shedding has to be done in many places. But business can’t afford to shut down
due to load shedding. Therefore, the government needs to set up new power
generation projects. At the same time, the right to available electricity
should be given to the industry as priority. Water is a natural gift. But in our
country lacks water planning. Priority must be given to businesses whose require
water.
India is a democratic country. Elections are held here every
five years and governments are formed. But often the government is formed with
the help of many smaller parties. Such a government can be unstable at any
time. Such a government cannot attract foreign investment. In this, there is a
risk of loss to investors due to change in policies. But the current government
in India is completing 6 years; and the whole world expects it to last at least
the next 9 years. So the strong steps taken by this government can help attract
foreign investors.
The raw material required for each company is different.
Companies that have the necessary raw materials available in India will soon be
attracted to India. But what do other companies need? By studying this, the
Government of India should increase the production of those goods domestically.
Otherwise it will have to be imported from other countries. This will increase
the production cost of the companies and hence the companies will refuse to set
up their factory in India.
Many types of licenses and permissions are required to start
any business. In our country, it takes a long time to get many permits from the
central government, state government and local level. At the same time, noise,
polluted water and polluted air are polluted from every manufacturing plant.
Therefore, in our country, such companies have to suffer a lot while getting
permission. That should be considered by the government. But at present the
Government of India has made a lot of progress in this regard. So that new
companies take less time than before to get permission and documentation.
India's "Ease of Doing Business" ranking was 142 in 2014. It
is 63 today. It means India is currently ahead of Vietnam, Indonesia and
Philippines. But the competition is not over yet. India needs to do more to attract
industries; because Taiwan(15), Thailand(21), Russia(28), Japan(29) and China(31)
are far ahead of India in Asia.
Visit to below links for releases till yet:
_______________________________________________________________________________
भारत मॅन्युफॅक्चरिंग हब साठी तयार आहे
मॅन्युफॅक्चरिंग हब ही एक कल्पना, एक स्थान आहे, जे फॅक्टरी आणि उद्योगासाठी उपयुक्त ठरेल. उद्योगास आवश्यक असलेल्या सर्व आवश्यक सेवा कमीतकमी आणि कमी वेळात तेथे उपलब्ध असतील.
सध्या चीन हा जगातील सर्वात मोठा मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे. हे स्मार्ट पॉलिसी, कठोर परिश्रम आणि अचूक वेळेच्या योजनांमुळे शक्य झाले आहे. याची सुरुवात होते 1979 पासून. गेली 40 वर्षे चीनने त्यासाठी खूप परिश्रम घेतले आहेत. त्यानंतर व्हियेतनाम, थायलँड, तैवान या देशांनीही मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये खूप प्रगती केली आहे.
बऱ्याच काळापासून भारतही यासाठी खूप प्रयत्नशील आहे. 2014 साली "मेक इन इंडिया" ची घोषणा झाली. त्यानंतर 100% एफडीआय ची सुद्धा घोषणा झाली. पण त्यानेही तितकासा फरक पडला नाही. हो, मात्र नवीन धोरणामुळे जगातील कंपन्यांनी भारताबद्दल नक्कीच विचार करायला सुरुवात केली. मात्र आजची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. जगातील अनेक देशांचा, तेथील जनतेचा आणि कंपन्यांचा कोरोनामुळे चीनवर खूप राग आहे आणि त्यामुळे अनेक कंपन्या चीनमधून दुसऱ्या देशात स्थलांतरित होण्यासाठी पर्याय शोधत आहेत.
आपण या स्पर्धेत कुठे आहोत? आपण कंपन्यांना आकर्षित करू शकतो का? कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी काय आवश्यक आहे? या सर्व बाबींचा आपण विचार करू.
एखाद्या कंपनीला आपली फॅक्टरी किंवा प्लांट उभारण्यासाठी आवश्यक असते ती जमीन. जमिनीची जागा ही कच्चा माल आणि तयार झालेल्या मालाच्या बाजारपेठे पासून किंवा निर्यात बंदरापासून जवळ असावी लागते. पण अनेक वेळा स्थानिक लोकांचा कंपनीला असणारा विरोध कंपन्यांना आकर्षित करण्यास बाधक ठरतात. सर्वात जास्त बंदरा नजीकच्या राज्यांमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट लावण्यासाठी खूप मागणी असते. भारतात महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश ही उत्पादकांची सध्याची आवडती राज्य आहेत. त्यातही महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे; कारण त्याची देशातील मध्यवर्ती जागा ही अत्यंत महत्त्वाची आहे.
भारताची सध्याची लोकसंख्या 135 करोड पेक्षा जास्त आहे. भारतात शेती हा मुख्य आणि पारंपारिक व्यवसाय आहे. पण वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशातील बेरोजगारी वाढत आहे. याचा उपयोग कारखान्यांमध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी होऊ शकतो. मात्र भारतात अजून एक एक समस्या आहे; ती म्हणजे शिक्षण. मी शालेय शिक्षण म्हणत नाही. आज-काल सर्व गावांमध्ये शाळा उपलब्ध असल्याने, अंदाजे कमीत कमी पाचवी ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण घेतले जाते. मात्र जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या या जगात हे शिक्षण फार कमी आहे. त्याचबरोबर लोकांनी इतर तांत्रिक शिक्षण घेतले पाहिजे. भारत सरकारचा स्किल डेव्हलपमेंट हा उपक्रम यात मदत करू शकतो आणि परदेशी कंपन्यांना कमी पगारात चांगले कामगार मिळू शकतात. भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यातील लोकसंख्या स्थलांतर करून इतर राज्यांमधील कारखान्यांमध्ये काम करतात. या राज्यांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात मेहनती मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्याचा योग्य वापर व्हायला हवा.
सरकारकडे खर्च करण्यासाठी पैसा कुठून येतो? जो सैन्य, रस्ते, विविध योजना यासाठी खर्च केला जातो. तो येतो, विविध करांच्या रूपाने. सरकार प्रत्येक वस्तूवर आणि सेवेवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर लावत असते. त्यामुळे सरकारला खर्च करण्यासाठी करांद्वारे किती पैसा येतो? ते पहावे लागते. आणि वार्षिक अर्थसंकल्पात ते सविस्तर जाहीर केले जाते. त्यातीलच एक भाग आहे "कॉर्पोरेट टॅक्स". भारतातील कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक नफ्याच्या ठराविक टक्के रक्कम सरकारला कर रूपाने द्यावी लागते. 2019 मध्ये अमेरिका - चीन व्यापार युद्ध सुरू झाले आणि चीन मधील अनेक कंपन्यांनी इतर देशात स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यामधील फारच कमी कंपन्यांनी भारतात येण्याचे पसंद केले. कारण भारतातील हा कर वियतनाम, थायलँड, इंडोनेशिया या देशांपेक्षा जास्त होता म्हणून भारत सरकारने जुन्या कंपन्यांसाठी हा कर 30% वरून 22% आणला आणि नवीन कंपन्यांसाठी 25% वरून 15% वर आणला इतर कर मिळवून सुद्धा हा कर 17% पेक्षा जास्त नाही. म्हणजेच दक्षिण आशिया खंडात भारत सर्वात कमी कर लावत आहे. ही नवीन कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी खूप चांगली बातमी आहे.
प्रत्येक व्यवसायाला सुरू करण्यासाठी किंवा व्यवसायात येणाऱ्या या मागणीचा पुरवठा करण्यासाठी खेळते भांडवल आवश्यक असते. पण आपण परदेशी कंपन्यांना, त्यांनी त्यांचा पैसा भारतात गुंतवावा म्हणून आकर्षित करत आहोत. ज्यामुळे भारतातील बेरोजगारी कमी होईल आणि प्रादेशिक गरजा भागवल्या नंतर उत्पन्न होणाऱ्या मालातून देशाला परकीय चलन उपलब्ध होईल. मात्र तरीसुद्धा गरज पडल्यास पुढील काळात या कंपन्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
कुठलाही कच्चा माल त्याच्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट पर्यंत पोचवण्यासाठी, तसेच तयार झालेला माल बाजारपेठेपर्यंत किंवा निर्यात स्थळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वोत्तम प्रकारची दळणवळण साधने उपलब्ध असणे आवश्यक असते. भारतात आज जगातील सर्वात मोठे रेल्वेचे जाळे तयार झाले आहे. मात्र त्यावरून प्रवासी गाड्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर ये-जा करत असतात. त्यामुळे मालाला बाजारापर्यंत पोहोचण्यासाठी उशीर होतो. भारत सरकारने विशेष मालवाहतूक रेल्वे मार्ग तयार करण्यास सुरवात केली आहे. भारतात रस्ते उपलब्ध असले तरी वाढत्या वाहन संख्येमुळे रस्ते कमी पडत आहेत. त्यामुळे इंधनाचे खूप नुकसान होत आहे. म्हणून रस्त्यांचे रुंदीकरण व पूल बांधणे आवश्यक आहे. भारतात देशांतर्गत जलमार्गे मालवाहतूक यापूर्वी होत नव्हती. मात्र गेल्या 3 ते 4 वर्षात नदीमध्ये मालवाहतूक सुरुवात केली गेली आहे. कारण सर्व वाहतुकीच्या प्रकारांमध्ये जलवाहतूक ही सर्वात स्वस्त असते. भारतातून माल आयात निर्यात करण्यासाठी बंदरांचाही विकास केला जात जात आहे.
कुठल्याही व्यवसायासाठी वीज आणि पाणी या महत्वाच्या आवश्यकता आहेत. भारतात अजूनही विजेची खूप मोठा प्रमाणावर कमतरता आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लोडशेडींग करावे लागते. पण कुठल्याही व्यवसायाला लोडशेडिंगमुळे काम बंद करणे परवडणारे नसते. त्यामुळे सरकारने नवीन वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर उपलब्ध वीजेवर प्रथम अधिकार उद्योगांना दिला पाहिजे. पाणी ही एक नैसर्गिक देणगी आहे. मात्र आपल्या देशात पाण्याच्या नियोजनाचा अभाव दिसून येतो. ज्या व्यवसायासाठी पाण्याची आवश्यकता असते त्यासाठी प्राथमिकता देणे आवश्यक आहे.
भारत हा एक लोकतांत्रिक देश आहे. दर पाच वर्षांनी येथे निवडणूका होतात व सरकार स्थापन करतात. मात्र बरेच वेळा अनेक छोट्या पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले जाते. असे सरकार कधीही अस्थिर होऊ शकते. असे सरकार परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करू शकत नाही. यामध्ये नीती बदलामुळे गुंतवणूकदारांना नुकसान होण्याचा धोका असतो. पण भारतातील सध्याचे सरकार 6 वर्षे पूर्ण करीत आहे; आणि पुढील किमान 9 वर्षे राहील अशी संपूर्ण जगाला अपेक्षा आहे. त्यामुळे या सरकारने उचललेली ठोस पावले परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात मदत करू शकतात.
प्रत्येक कंपनीला लागणारा कच्चा माल हा वेगळ्या प्रकारचा असतो. ज्या कंपन्यांना आवश्यक कच्चा माल भारतात उपलब्ध आहे, त्या कंपन्या भारताकडे लवकर आकर्षित होतील. मात्र इतर कंपन्यांना काय आवश्यक आहे? याचा अभ्यास करुन भारत सरकारने त्या वस्तूंचे उत्पादन देशांतर्गत वाढविले पाहिजे. अन्यथा इतर देशातून ते आयात करावे लागेल. त्यामुळे कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होईल आणि म्हणून कंपन्या भारतात आपली फॅक्टरी लावण्यास नकार देतील.
कुठलाही व्यवसाय सुरू करताना होण्यासाठी अनेक प्रकारच्या परवानग्या कागदपत्रे आवश्यक असतात. आपल्या देशात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक पातळीवर अनेक परवानग्या घेण्यासाठी बराच वेळ लागतो. त्याचबरोबर प्रत्येक उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांमधून आवाज, दूषित पाणी आणि दूषित वायूचे प्रदूषण होत असते. त्यामुळे आपल्या देशात अशा कंपन्यांना परवानगी मिळताना बराच त्रास सहन करावा लागतो. त्याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. पण सध्या भारत सरकारने यामध्ये बरीच प्रगती केली आहे. जेणेकरून नवीन कंपन्यांना परवानगी आणि कागदपत्रांसाठी पूर्वीपेक्षा कमी वेळ लागतो.
भारताची "इज ऑफ डुइंग बिझनेस" ची रँकिंग 2014 साली 142 होती. ती आज 63 झाली आहे. म्हणजे भारताने सध्या वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स या देशांना मागे टाकले आहे. मात्र स्पर्धा अजून संपलेली नाही. भारताला उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी अजून बरेच काम करणे आवश्य आहे. कारण तैवान (15), थायलँड (21), रशिया (28), जपान (29) आणि चीन (31) हे आशिया खंडातील देश आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत.
Click below links for releases till yet:
Comments
Post a Comment
The article is useful to you, let me know.